मंदसौर/शामगढ़, 12 सितम्बर 2025।
शामगढ़ थाना क्षेत्र में शासकीय कार्य में बाधा डालने और राजस्व विभाग के अधिकारी से अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी प्रदान सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
घटना कैसे घटी?
जानकारी के अनुसार, 11 सितम्बर 2025 को दोपहर करीब 12:30 बजे ग्राम परासली तालाब, थाना शामगढ़ में राजस्व विभाग की टीम राजस्व वसूली का कार्य कर रही थी। इस दौरान प्रधान सिंह पिता भगवान सिंह सोनघरा, निवासी ग्राम परासली तालाब मौके पर पहुंचा और राजस्व प्रभारी चेतेंद्र सिंह शक्तावत से विवाद करने लगा।
आरोप है कि आरोपी ने न केवल गाली-गलौच की बल्कि हाथापाई कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। यह घटना शासकीय कर्मचारियों के लिए खतरे का संकेत है, क्योंकि ऐसे व्यवहार से न केवल सरकारी कार्य प्रभावित होते हैं बल्कि कानून-व्यवस्था पर भी असर पड़ता है।
आरोपी का परिचय
- नाम: प्रधानसिंह
- पिता का नाम: भगवान सिंह
- निवास: ग्राम परासली तालाब, थाना शामगढ़
आरोपी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है और घटना स्थल उसके ही गांव के तालाब के पास का इलाका है।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
घटना की सूचना मिलते ही शामगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ प्रकरण क्रमांक 343/25 दर्ज किया। पुलिस ने जिन धाराओं में केस दर्ज किया है, वे इस प्रकार हैं:
- बीएनएस धाराएँ: 132, 121(1), 296, 351(3)
- आईपीसी धाराएँ: 353, 332, 294, 506
इन धाराओं के तहत शासकीय कार्य में बाधा डालना, शासकीय कर्मचारी से मारपीट करना, गाली-गलौच करना और धमकी देना शामिल है।
शासकीय कार्य में बाधा का गंभीर पहलू
शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना भारतीय कानून में गंभीर अपराध माना गया है।
- धारा 353 आईपीसी: सरकारी कर्मचारी पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
- धारा 332 आईपीसी: सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य पालन से रोकने के लिए चोट पहुंचाना।
- धारा 294 आईपीसी: सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौच करना।
- धारा 506 आईपीसी: आपराधिक धमकी देना।
इन धाराओं के तहत सख्त सजा का प्रावधान है, जिससे साफ है कि प्रशासन और पुलिस इस मामले को हल्के में नहीं ले रही।
पुलिस की आगे की कार्रवाई
शामगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की भूमिका की जांच के बाद आगे गिरफ्तारी और अन्य कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। वहीं, विभागीय सूत्रों का कहना है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हों।
प्रशासन का संदेश
यह घटना सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
निष्कर्ष
शामगढ़ की यह घटना सिर्फ एक सामान्य विवाद नहीं बल्कि शासकीय कार्य को बाधित करने का मामला है। पुलिस और प्रशासन की सख्त कार्रवाई से यह संदेश दिया गया है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने और अधिकारियों से दुर्व्यवहार करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
