मंदसौर (यशस्वी दुनिया)। खरीफ फसल की बुवाई का समय आ चुका है और किसानों को कृषि कार्यों के लिए डीजल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए, मंदसौर कलेक्टर का डीजल पर आदेश जारी किया गया है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। 22 जून 2026 को जारी किए गए इस आदेश के अनुसार, अब किसान अपनी पहचान और आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद प्लास्टिक केनों में अधिकतम 50 लीटर तक उच्च वेग डीजल प्राप्त कर सकेंगे।
सरकारी नियमों में मिली छूट, किसानों को प्राथमिकता
कलेक्टर (खाद्य) जिला मंदसौर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ‘मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (खुदरा विक्रय केंद्रों के माध्यम से प्रदाय का अस्थायी विनियमन) आदेश, 2026’ की कंडिका 3(2) के प्रावधानों में विशेष छूट दी गई है। यह छूट मुख्य रूप से शासकीय परियोजनाओं और कृषकों की सुविधा के लिए दी गई है।
- किसानों की सुविधा और कृषि कार्यों की निरंतरता के लिए प्रति किसान अधिकतम 50 लीटर डीजल प्लास्टिक केनों में ले जाने की छूट दी गई है।
- शासकीय परियोजनाओं के उपयोग के लिए भी डीजल प्रदाय करते समय नियमों में विशेष छूट रहेगी।
पेट्रोल पम्प संचालकों के लिए सख्त निर्देश
प्रशासन ने किसानों को राहत देने के साथ-साथ पेट्रोल/डीजल पम्प संचालकों को भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। मंदसौर कलेक्टर का डीजल पर आदेश साफ तौर पर कहता है कि:
- सभी पेट्रोल/डीजल पम्प संचालक किसानों और अन्य उपभोक्ताओं को दिए गए ईंधन का रिकॉर्ड रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। प्रशासन के मांगे जाने पर यह प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- पम्प पर CCTV कैमरे अनिवार्य रूप से चालू रखने होंगे।
- पेट्रोल और डीजल के प्रतिदिन के स्टॉक की जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी को देनी होगी।
- आपातकालीन सेवाओं के लिए पेट्रोल-डीजल का रिजर्व स्टॉक बनाए रखना होगा, जिसे एसडीएम या जिला आपूर्ति अधिकारी की अनुमति के बाद ही दिया जा सकेगा।
- सुरक्षा मानकों और वैधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता या दुरुपयोग पाए जाने पर पम्प संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बुवाई के महत्वपूर्ण समय पर किसानों को डीजल की किल्लत का सामना न करना पड़े और कालाबाजारी पर लगाम लगी रहे।
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